फागुन ५ गते २०७५

ओली सरकारको एक वर्ष: उग्रराष्ट्रवाद देखि लम्पसारवादसम्म, समृद्धि देखि बेतिथिसम्म

उग्रराष्ट्रवाद र समृद्धिको नारा लगाएर दुई तिहाई बहुमत प्राप्त गरेको खड्ग प्रसाद शर्मा ओली सरकारले एक वर्ष पार गरेको छ। एक वर्षमा सरकारले गरेका गतिविधिले लोकप्रियताको मिटररिडिङ तल झरेको देखाउँछ। एक वर्षमै सरकारको मूल्यांकन गर्न मिल्दैन भन्ने छुट छैन। किनकि हरेक चुनावमा तत्कालीन नेकपा एमालेले उठाउने मुख्य एजेन्डा वृद्धभत्ताको कार्यक्रम नौ महिने सरकारले आरम्भ गरेको थियो। प्रश्न समयावधिको होइन। प्रश्न ओली सरकार साँच्चै आफ्ना चुनावी घोषणापत्र लागू गर्दै मुलुकको विकास गर्ने दिशातर्फ अग्रसर छ कि छैन भन्ने हो। यदि दिनको अनुमान बिहानीको संकेतबाटै गर्ने हो भने ओली सरकार हिंडिरहेको बाटो निराशाजनक छ।

राजतन्त्र वा साम्यवादमा मात्रै अधिनायकवाद उदय हुन्छ भन्ने छैन। दुनियाँमा चुनाव जितेर अधिनायकवादी बनेका कैयौं उदाहरण छन्। हिटलरले पनि चुनाव जितेका थिए। सबैले अपनत्व महसुस गर्न सक्ने ठाउँ नै लोकतान्त्रिक व्यवस्था हो। ओलीज्यू, हिटलरको राष्ट्रवादमा नाजी समुदाय अटाउन नसके जस्तै तपाईको राष्ट्रवादमा पनि आदिवासी जनजाति, मधेसी, महिला, दलित लगायतका उत्पीडित समुदाय अटाउन सकेका छैनन्। नेपाल सरकारले हस्ताक्षर गरिसकेको संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणापत्र आइएलओ १६९ बमोजिम प्राकृतिक स्रोतसाधन, जल, जंगल, जमीन माथिको आदिवासी जनजातिको अधिकारलाई यो संविधानले सुनिश्चित गर्न सकेको छैन। हिजोको व्यवस्थामा जनताका अधिकार कुण्ठित पारिएको थियो भनेरै हामी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक धर्मनिरपेक्ष नेपालमा आएका हौं। तर आज पुनः नयाँ महाराजहरुको पुनर्जन्म भएको छ।

संघीयताका मूलभूत पहिचान र सामर्थ्यजस्ता वैज्ञानिक आधारहरुलाई नजर अन्दाज गरेर पुरानै सामन्तवादी चिन्तनबाट संघीय सिमांकन र नामांकन गरियो। बनेका प्रदेशहरुमा प्रायोजित अधिकार हस्तान्तरण गर्नेगरि कानुन निर्माण गर्न पनि केन्द्र सरकारले कन्जुस्याइँ गर्नु संघीयताको मान्यता विपरीत कदम हो। दुई तिहाईको दम्भले सत्ताको मोहमा डुबेको ओली सरकार अधिनायकवादतर्फ उन्मुख छ। शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्न पाउने जनताका मौलिक हकमाथी प्रहार गर्ने हेतुले माइतीघर मण्डला लगायतका ठाउँहरुमा निषेधाज्ञा जारी गरियो।

भारतीय सैनिक हतियारसहित नेपाल आउँदा मौनता सांध्नु र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदिकै हुबहु पहिरन लगाउनुले ओलीको राष्ट्रवाद लम्पसारवादमा गएर टुंगिएको छ। ओलीज्यू, तपाईको रेल, पानीजहाजको विरोध गरेको होइन। तर दिनमा दुई सय रुपैयाँ पनि आम्दानी नहुने अति गरीब नेपालीको जनसंख्या बाईस प्रतिशतबाट बढेर पच्चीस प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको छ। अब भन्नुहोस् हामीलाई दुई छाक खान पाउने रोजगार महत्त्वपूर्ण कि रेल, पानीजहाजका सपना? निर्मला पन्तको बलात्कार र बीभत्स हत्या भएको महिनौं नाघीसक्दा पनि अपराधी पत्ता लाग्न सकेका छैनन्। भन्नेबित्तिकै अपराधी पत्ता नलाग्न पनि सक्छन्। तर निर्दोषहरुलाई पटकपटक अपराधी प्रमाणित गर्न खोज्नुने सरकारको नियतमाथि नै प्रशनचिन्ह खडा हुन्छ।

अचम्मको दुई तिहाई समाजवादी कम्युनिस्टको सरकार छ। सार्वजनिक शिक्षामा सुधार र सामान्य जनताका सरोकारका विषय उठान गरि आमरण अनशन बसेका डा. गोविन्द केसीसंग आफैंले गरेका सम्झौता लत्याएर दुईचार जना पुँजीपतीको लागि चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित गरेको गर्छ। वाइडबडी खरिद प्रकरणमा अर्बौंको भ्रष्टाचार भएको प्रमाणित हुँदा पनि कार्वाही अगाडि बढाउँदैन। यसले त ओलि सरकार भ्रष्ट र अपराधीको संरक्षक भएको देखिन्छ।

मुद्दाहरु जीवित हुँदासम्म आन्दोलनहरुको सम्भावना पनि रहिरहन्छ। जसरी छयालीस सालको जनआन्दोलन पश्चात् पनि माओवादी जनयुद्ध, ६२/६३ जनआन्दोलन, आदिवासी जनजाती आन्दोलन, मधेस आन्दोलन भए, त्यसकै केही विषय राज्यले संबोधन गर्न अझै बाँकी छ। आदिवासि जनजाति, मधेसी लगायतका किनारिकृत समुदायका मागहरु संबोधन गर्न यथासिघ्र संविधान संशोधन गर्नुपर्छ। प्रश्न सोधेकै कारण कार्यक्रम बन्द गर्ने गैरलोकतान्त्रिक चरीत्र हटाएर शान्ती, सुरक्षा, सुशासन कायम गर्ने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने र सबैले अपनत्व लिने लोकतान्त्रिक पद्धतिको मार्गबाट मात्रै सबल राष्ट्रवाद र समृद्धि सम्भव छ।